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नई दिल्ली4 घंटे पहले
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डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिटर ने सभी मंत्रालयों को गैर-जरूरी खर्चे बंद करने निर्देश दिए हैं। (प्रतीकात्मक फोटो)
- सरकार ने यह निर्देश भी दिए हैं कि किसी मंत्रालय या विभाग में नई पोस्ट क्रिएट नहीं की जाए
- इस पर राहुल ने कहा- मोदी सरकार की सोच ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करने की है
सभी मंत्रालयों और विभागों को खर्चे कम करने के निर्देश वाले सर्कुलर पर सरकार को एक दिन बाद ही सफाई जारी करनी पड़ गई। क्योंकि, शुक्रवार को जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि किसी विभाग में कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए तो वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि खाली पदों को भरने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। एसएससी, यूपीएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट जैसी एजेंसियों के जरिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी।
CLARIFICATION:
There is no restriction or ban on filling up of posts in Govt of India . Normal recruitments through govt agencies like Staff Selection Commission, UPSC, Rlwy Recruitment Board, etc will continue as usual without any curbs. (1/2) pic.twitter.com/paQfrNzVo5— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 5, 2020
राहुल ने कहा था- सरकारी दफ्तरों को स्थायी ‘स्टाफ-मुक्त’ बनाया जा रहा
सरकार के सर्कुलर पर एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, “कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी ‘स्टाफ-मुक्त’ बनाना है। युवाओं का भविष्य चुराना है। ‘मित्रों’ को आगे बढ़ाना है।”
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