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नई दिल्ली.2 घंटे पहले

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। इनमें पांच स्थायी और 10 अस्थाई सदस्य हैं। हर साल पांच अस्थाई सदस्य चुने जाते हैं। -फाइल फोटो

  • केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सोमवार को संसद में कहा कि चीन ने भी 2015 में भारत को यूएनएसी का स्थाई सदस्य बनाने का समर्थन किया था
  • भारत इस साल जुलाई में 8 साल में 8 वीं बार यूएनएसी का अस्थाई सदस्य चुना गया था, यह दो साल के लिए अस्थाई सदस्य रहेगा

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के पांच स्थाई देशों में से चार ने भारत को स्थाई सीट देने का समर्थन किया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सोमवार को संसद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘यूएनएससी का विस्तार होने पर भारत को स्थाई सदस्यता मिलने की ज्यादा संभावना है।’ हालांकि, भारत के पक्ष में किन देशों ने आवाज उठाई है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

उन्होंने कहा कि मई 2015 में भारत के प्रधानमंत्री के चीन के दौरे के दौरान चीन ने भी यूएनएससी में भारत को शामिल करने का समर्थन किया था। उस समय जारी साझा बयान में कहा गया था कि चीन एक विकासशील राष्ट्र के तौरे पर अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत के दर्जे को अहम समझता है। यह यूएन सुरक्षा परिषद में भारत के शामिल होने का समर्थन करता है।

सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश
यूएनएससी में कुल 15 देश हैं। इनमें पांच स्थायी सदस्य हैं। ये अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन हैं। 10 देशों को अस्थाई सदस्यता दी गई है। हर साल पांच अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होता है। परिषद के स्थाई सदस्य किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। दुनिया की मौजूदा हालात को देखते हुए यूएनएससी में स्थाई देशों की संख्या ज्यादा करने की मांग तेज रही है। भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और जापान इसमें शामिल होने के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। यूनएससी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाल रखने और सुरक्षा के लिए काम करता है।

अभी यूएनएसी का अस्थाई सदस्य है भारत
भारत इस साल जुलाई में 8 साल में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य चुना गया था। वोटिंग में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 184 देशों ने भारत का समर्थन किया था। भारत फिलहाल दो साल के लिए यूएनएसी का अस्थाई सदस्य है। सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य चुनने का मकसद यह होता है कि वहां क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। अफ्रीका और एशिया-प्रशांत देशों के लिए तय दो सीटों पर तीन उम्मीदवार जिबूती, भारत और केन्या हैं।

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