- अमरनाथ यात्रा पर बोले, हमने बालटाल वाले रूट को क्लीयर कर दिया है, हेलिपैड और बेस कैंप बनकर तैयार हैं, माहौल को देखते हुए फैसला लिया जाएगा
- महबूबा मुफ्ती पर कहा, हालात को देखते हुए नेताओं को हिरासत में लिया था जो सही था, नेताओं को छोड़ा भी जा रहा है, जो बचे हैं उनपर विचार कर रहे हैं
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मोहित कंधारी
Jun 30, 2020, 12:42 PM IST
जम्मू. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर उठे विवाद को अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है। पूरे देश में सभी के लिए एक ही नागरिकता कानून है। मुर्मू ने बिना किसी का नाम लिए दैनिक भास्कर से विशेष बातचीत में कहा कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को संरक्षण देने के लिए हम प्रोटेक्शन लॉ लेकर आए हैं, ताकि यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, उनका हक कोई और नहीं छीन सके।
उन्होंने कहा कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज के लोग और गोरखा यहां आजादी के बाद से रह रहे हैं, लेकिन इन्हें स्टेट सब्जेक्ट का दर्जा नहीं मिला। जम्मू कश्मीर की बेटियां जो दूसरे राज्यों में शादियां करती थीं उनका भी स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो जाता था। इन सब के प्रोटेक्शन के लिए हमने यह लॉ बनाया। जिनके पास पहले स्टेट सब्जेक्ट है, उन्हें ऑटोमेटिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू ने भास्कर से हुई खास चर्चा में अमरनाथ यात्रा, आतंकवाद, पंचायती राज और ई गवर्नेंस पर बात की
अमरनाथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, आगे जो उचित होगा निर्णय लेंगे
अमरनाथ यात्रा को लेकर उपराज्यपाल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि यात्रा हो, हम इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। आमतौर पर यात्रा की तैयारियां मार्च के महीने से शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से देर हुई।
उन्होंने कहा कि कश्मीर में 90 फीसदी इलाके रेड जोन में हैं, इससे यात्रा का मार्ग प्रभावित हो सकता है। इसके बाद भी हमने बालटाल वाले रूट को क्लियर कर दिया है। हेलीपैड और बेस कैंप बनकर तैयार हैं। आगे जैसा माहौल रहा उसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अभी हाल ही में श्री जगन्नाथ जी की यात्रा को लेकर जो फैसला लिया गया, हम उसे ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे।
नेताओं को हिरासत में लेने पर बोले, यह लॉ एंड ऑर्डर का मसला है
डॉ फारूक अब्दुल्ला के डोमिसाइल लॉ को संविधान विरोधी बताए जाने को लेकर उपराज्यपाल ने कहा कि यहां सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। वे एक राजनेता हैं और यह उनका अपना मत है। महबूबा मुफ़्ती और दूसरे नेताओं पे लगे पीएसए को लेकर उन्होंने कहा कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। समय-समय पर इसका आकलन किया जाता है।
अगस्त 2019 में जमीनी हालात को देखते हुए जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया था वो सही था। अब धीरे-धीरे हालात ठीक हो रहे हैं और केस के आधार पर नेताओं को छोड़ा भी जा रहा है। जो बच गए हैं उनको लेकर भी विचार किया जा रहा है।
कश्मीर में कुछ नेताओं ने आरोप लगाया था कि सरकार सुरक्षाबलों के लिए स्कूल खाली करवा रही है और दो महीने की रसोई गैस जमा कर रही है। इसको लेकर उपराज्यपाल ने कहा कि यह सिर्फ परसेप्शन है और कुछ नहीं। जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर साल बरसात के सीजन में ऐसा किया जाता है, ताकि जरूरत के समय कोई परेशानी नहीं हो।
जम्मू-कश्मीर आतंकियों का प्रभाव घट रहा है
जम्मू कश्मीर में फिलहाल हालात बहुत अच्छे हैं और पहले से बहुत बेहतर हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद यहां शांति है और लॉ एंड आर्डर की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का प्रभाव भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसमें सुरक्षा बल के जवान बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यहां के नौजवान समझ गए हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए ठीक है। सीमा पार से युवाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है लेकिन इस बार आतंकियों की भर्ती बहुत कम हुई है।
बाहरी राज्यों से इन्वेस्टर्स को दे रहे न्योता
मुर्मू ने कहा कि हम विकास पर फोकस कर रहे हैं, यहां के लोगों को डेवलपमेंट से जोड़ रहे हैं। हमने अधर में लटके हुए कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया है। अभी यहां 50 फीसदी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित पैकेज के अंतर्गत आनेवाले प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है।
उपराज्यपाल ने बताया कि बैक टू विलेज कार्यक्रम में जिन कामों का चयन किया गया था, अब उन्हें पूरा किया जा रहा है। अभी हाल ही में 10 हजार पदों के लिए भर्तियां निकाली है। आगे हम और रोजगार के अवसर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से इन्वेस्टर्स को हम बुला रहे हैं ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सके।
पंचायती राज को मजबूत कर रहे हैं
उपराज्यपाल ने कहा कि हम पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, विकास के कामों में तेजी ला रहे हैं। उन्होंने कहा भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए और शहरी इलाकों में डेवलपमेंट के लिए भारी मात्रा में धन उपलब्ध करा रही है। कोरोना महामारी की वजह से काम में रुकावट आई लेकिन अब हम फिर से इसे रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं।
हम लोगों को ई गवर्नेंस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं
मुर्मू ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों को ई गवर्नेंस से जोड़ा जाए। हम धीरे-धीरे दूर दराज के इलाकों में भी बेहतर जन सुविधाएं विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन इलाकों में बच्चों के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा की सामग्री बांटने का प्रयास कर रहे हैं।
हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू की है
उपराज्यपाल ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू की है। हम इसके लिए पॉलिसी रिफॉर्म, प्रोसेस रिफॉर्म और जरूरी बदलाव कर रहे हैं ताकि करप्शन को काबू कर सकें। फिलहाल कुछ मामले जांच के लिए सीबीआई को सौंपे हैं। जे एंड के बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और लैंड स्कैम से जुड़े मामलों की जांच चल रही है। इसके इलावा आर्म्स लाइसेंस और रोशनी स्कीम में भी हुए घोटाले पर हमारी नजर है।
युवाओं के लिए बनाए जाएंगे मल्टीप्लेक्स
कश्मीर घाटी में युवाओं के लिए मल्टीप्लेक्स आवश्यक हैं। उनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। हम जिला स्तर पर इंडोर स्टेडियम और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ताकि वे बेहतर कर सकें और विकास में भागीदार बन सकें।
हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं
हेल्थ सेक्टर को लेकर उपराज्यपाल ने कहा कि यहां सात मेडिकल कॉलेज व एक एम्स का निर्माण किया जा रहा है। पीएचसी, सीएचसी को अपग्रेड किया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं। 108 एम्बुलेंस सुविधा को चालू किया गया है। इसके साथ ही 1 हजार डॉक्टरों की भर्ती निकाली गई है। मुर्मू ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर चुनाव आयोग काम कर रहा है।